छत्रपती मल्टीस्टेट ठेवीदाराच्या आत्महत्येने खळबळ – 9 ऑगस्टपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण
– सर्व मल्टीस्टेट ठेवीदार न्याय हक्क कृती समितीचा इशारा!
जालना | प्रतिनिधी
छत्रपती मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचे ठेवीदार स्व. सुरेश जाधव (रा. खळेगाव, ता. गेवराई, जि. बीड) यांनी 17 जून 2025 रोजी गेवराई येथील शाखेसमोरच गळफास लावून आत्महत्या केल्याचीn धक्कादायक घटना घडल्यानंतर ठेवीदारांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. ठेवी परत न मिळाल्यामुळे आणि पोलीस प्रशासनाच्या निष्काळजीमुळे ही आत्महत्या घडल्याचा आरोप करत मल्टीस्टेट ठेवीदार न्याय हक्क कृती समिती – महाराष्ट्र राज्य यांच्यातर्फे 9 ऑगस्ट 2025 पासून जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना येथे आमरण उपोषणाचा इशारा देण्यात आला आहे.
या घटनेमागे प्रशासनाची निष्क्रियता असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. ऑक्टोबर 2024 रोजी जालना व 19 डिसेंबर 2024 रोजी अंबड पोलीस ठाण्यात MPID कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल झाले असूनही, आज आठ महिने उलटूनही छत्रपती मल्टीस्टेटचे संचालक, मॅनेजर्स यांच्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. पोलिसांकडून केवळ कागदी चौकशी होत असून, कुणालाही अटक झालेली नाही, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
तसेच, ज्ञानराधा मल्टीस्टेट बँकेतील मुख्य आरोपी अर्चना सुरेश कुटे यांना न्यायालयाने चार वेळा जामीन नाकारलेला असतानाही पोलिसांनी त्यांना अटक न केल्याने ठेवीदारांमध्ये असंतोष वाढला आहे. अर्चना कुटे यांच्यावरील मनी लॉंड्रिंगचा तपास ED कडून 1670 कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे समितीने निदर्शनास आणून दिले आहे.
प्रमुख मागण्या:
MPID कायद्यानुसार गुन्हे दाखल असलेल्या सर्व मल्टीस्टेट क्रेडिट सोसायट्यांचा तात्काळ तपास व्हावा.
छत्रपती मल्टीस्टेटचे संचालक व अध्यक्ष संतोष भंडारी यांना त्वरित अटक करावी.अर्चना सुरेश कुटे यांना त्वरित अटक करावी.
सर्व सुरू असलेल्या मल्टीस्टेट सोसायट्यांचे शासनामार्फत ऑडिट करण्यात यावे.जास्त व्याजाचे आमिष दाखवणाऱ्या सोसायट्यांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करावेत.केंद्र शासनाने अशा फसवणुकीला परवानगी देणारे परवाने त्वरित रद्द करावेत.
आंदोलन करणाऱ्या ठेवीदारांवर दाखल गुन्हे मागे घ्यावेत.
आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला शासनाने त्वरित आर्थिक मदत द्यावी.
या मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही समितीकडून देण्यात आला आहे. आता प्रशासन आणि सरकार यांची पुढील भूमिका काय राहते, याकडे ठेवीदारांचे लक्ष लागून राहिले आहे. सदरील निवेदन हे माननीय जिल्हाधिकारी जालना यांच्यामार्फत माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब, केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री, तसेच मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना देण्यात आले आहे. शासनाने योग्य दखल न घेतल्यास, ठेवीदारांच्या मागण्या मान्य न केल्यास, 9 ऑगस्ट क्रांती दिनापासून जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा ठेवीदार न्याय हक्क कृती समितीने दिला आहे.
या निवेदनावर भगवान रेगुडे, डॉ लक्ष्मण सावंत, दिनकर उघडे, अंबादास खोमणे, प्रशांत सबनीस तात्यासाहेब वाघमारे आकाश सातपुते, नागलोत, बाबासाहेब लांडे,सुरेश खर्जुले निवेदनावर इत्यादी ठेवीदारांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
Leave a Reply